मित्रांनो, आपल्या बळीराजाचं आयुष्य म्हणजे सतत एका नव्या संकटाशी झुंज. कधी निसर्गाचा लहरीपणा, कधी अतिवृष्टी तर कधी भीषण दुष्काळ, या चक्रात शेतकरी पिचून जातो. अशा परिस्थितीत, जेव्हा सरकारकडून मदतीचा हात मिळेल अशी अपेक्षा असते, तेव्हाच जर उलटा वसुलीचा फास आवळला तर काय होईल? छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) आणि गंगापूर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांसोबत सध्या नेमकं हेच घडत आहे. २०१७-१८ च्या कर्जमाफीचा अनुभव अजून ताजा असताना, आता २०२२ मधील अतिवृष्टी अनुदानाच्या वसुलीच्या नोटिसा शेतकऱ्यांच्या हातात पडल्या आहेत. ही बातमी वाचून तुमचाही रक्तदाब वाढेल, चला सविस्तर जाणून घेऊया हे नेमकं प्रकरण काय आहे.
काय आहे हे प्रकरण आणि ‘बोजा’ नेमका कशाचा?
तुम्हाला आठवत असेल, २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. पिकं वाहून गेली, जमिनी खरडून गेल्या. त्यावेळी शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदान जाहीर केलं होतं. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमाही झाले. मात्र, आता २०२६ मध्ये अचानक प्रशासनाला जाग आली आहे की, त्यावेळी काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चुकून जास्त अनुदान जमा झालं होतं. ही ‘चूक’ लक्षात यायला तब्बल चार वर्षांचा कालावधी लागला! आता तहसील कार्यालयातून संबंधित शेतकऱ्यांना थेट नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये स्पष्ट म्हटलंय की, तुमच्या खात्यावर जमा झालेली अतिरिक्त रक्कम त्वरित परत करा, अन्यथा तुमच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘बोजा’ चढवला जाईल. या धक्कादायक update मुळे शेतकरी पूर्णपणे हादरले आहेत.
आता ‘बोजा’ म्हणजे काय, हे देखील समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. एकदा सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवला की, ती जमीन विकता येत नाही, गहाण ठेवता येत नाही किंवा त्यावर नव्याने कर्ज घेता येत नाही. थोडक्यात, शेतकऱ्याच्या मालमत्तेचे व्यवहार थांबतात. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीतून नुकतेच सावरलेल्या शेतकऱ्यावर अशी नामुष्की ओढवणं हे अत्यंत गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना वाटलेली ही रक्कम परत करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांना अल्पावधीतच deadline दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाचा ‘भोंगळ’ कारभार: ४ वर्षांनी जाग!
प्रशासनाच्या या कार्यवाहीवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, जर २०२२ मध्ये जास्त पैसे गेले होते, तर ते प्रशासनाच्या लक्षात यायला २०२६ का उजाडलं? मधल्या चार वर्षात ही रक्कम रिकव्हर करण्यासाठी किंवा निदान त्याची नोंद घेऊन भविष्यातील अनुदानातून त्याची adjustment करण्यासाठी प्रशासनाला वेळ मिळाला नाही का? आता अचानक निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा अशाच कोणत्यातरी कारणास्तव ही वसुली का सुरू झाली, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. एकीकडे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. तिथे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर आणि न मिळालेल्या अनुदानावर चर्चा होत आहे. शेतकरी पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी योजनेचे २,००० रुपये कधी जमा होतील, याचा status पाहण्यासाठी डोळे लावून बसला आहे. आणि अशा वेळी ही वसुलीची नोटीस येणं म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’च म्हणावं लागेल!
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्यात, ज्यांना साधं कर्ज भरणंही शक्य नाही, त्यांनी ही ‘अतिरिक्त’ रक्कम आता कुठून भरनी करायची? ही रक्कम जर खरंच जास्त जमा झाली असेल, तर त्याची जबाबदारी प्रशासनावर नाही का? त्यांच्या चुकीची शिक्षा शेतकऱ्यांना का भोगावी लागत आहे? असे अनेक संतप्त प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारले जात आहेत. यामुळे सरकारी योजनांवरील विश्वास कमी होतो आणि ‘देने का घेणे’ वाला प्रकार शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तापदायक ठरत आहे.
शेतकऱ्यांची दुहेरी कुचंबणा: अपेक्षा विरुद्ध वास्तव
शेतकरी हा नेहमीच आशेवर जगतो. निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करत तो शेतात घाम गाळतो, पण जेव्हा निसर्ग कोपतो, तेव्हा त्याला सरकारकडून मदतीची अपेक्षा असते. सरकारने दिलेल्या मदतीवर त्यांचा हक्क असतो, कारण ते त्यांच्या नुकसानीची भरपाई असते. अशावेळी, तीच मदत परत मागितली जात असेल तर शेतकऱ्यांची मानसिक स्थिती काय होईल याचा विचारही न केलेला बरा. अनेक शेतकऱ्यांनी मिळालेले अनुदान त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी किंवा शेतीतील पुढील कामांसाठी वापरले असेल. आता चार वर्षांनी अचानक ही रक्कम परत मागितल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ही केवळ पैशांची वसुली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासावर आणि सरकारी यंत्रणेवरील त्यांच्या विश्वासावर केलेला हा आघात आहे.
आधीच खतांचे वाढलेले दर, मजुरांची समस्या, बाजारातील अनिश्चितता आणि हवामानाचा लहरीपणा यामुळे शेती करणे म्हणजे ‘जुगार’च बनले आहे. यावर भर म्हणून आता जुन्या अनुदानाची वसुली आणि सातबारावर बोजा चढवण्याची धमकी शेतकऱ्यांना आणखी खोल गर्तेत लोटत आहे. या प्रकारामुळे ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
आशेचा किरण आणि पुढील मार्ग
सध्या अधिवेशन सुरू असल्याने या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जालना आणि बीडमध्ये यापूर्वी अनुदानात गोंधळ झाल्याचे प्रकार समोर आले होते, तसाच काहीसा हा प्रकार दिसतो आहे. शासनाने १५,००० कोटींचे अनुदान वाटप केल्याच्या घोषणा केल्या, याद्या वेबसाईटवर टाकल्याचं सांगितलं, पण अजूनही अनेक जिल्ह्यांच्या याद्याच पत्त्यावर नाहीत. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी झगडावं लागत असताना, मिळालेली मदतही परत मागितली जात असेल, तर ही दुर्दैवी बाब आहे.
या गंभीर समस्येवर सरकारने त्वरित लक्ष घालून योग्य तो तोडगा काढणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खरोखरच अतिरिक्त रक्कम घेतली असेल, त्यांची तपासणी करून त्यावर वेगळी policy ठरवावी. पण, ज्यांनी अजाणतेपणी किंवा प्रशासनाच्या चुकीमुळे जास्त रक्कम घेतली, त्यांच्यावर बोजा चढवून त्यांना आणखी संकटात लोटणे थांबवावे. भविष्यातील अनुदानातून हे पैसे समायोजित करता येतील का, किंवा या वसुलीला स्थगिती देता येईल का, याचा विचार सरकारने करावा. शेवटी, बळीराजा सुखी तर जग सुखी हे तत्व लक्षात घेऊनच सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
