मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वतःच्या घराचं स्वप्न असतं आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असतं. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जवळपास २.८८ लाख नवीन घरांच्या बांधकामाला हिरवी झेंडी दिली आहे, ज्यामुळे आता आणखी अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळणार आहे! ही केवळ घरांची संख्या नाही, तर अनेक स्वप्नं, आशा आणि सुरक्षित भविष्याची ही एक मोठी सुरुवात आहे.
पंतप्रधान आवास योजना 2.0: २.८८ लाख नवीन घरांना मंजुरी!
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत जवळपास २,७६,११८ नवीन घरांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या मंजुरीमुळे, PMAY-U (PMAY-U) 2.0 अंतर्गत आतापर्यंत मंजूर झालेल्या घरांची एकूण संख्या १३.६१ लाखांहून अधिक झाली आहे. मंत्रालयाचे सचिव श्रीनिवास कटी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंजुरी आणि निरीक्षण समितीच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा उद्देश शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. या निर्णयामुळे देशातील शहरी गरिबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत होईल.
महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर मागासवर्गीयांना प्राधान्य!
सरकारने या योजनेत समाजातील विविध घटकांचा विशेष विचार केला आहे. नवीन मंजूर घरांपैकी १,६७,००० हून अधिक घरे विशेषतः महिलांच्या नावावर नोंदवण्यात येणार आहेत. हे ‘Women Empowerment’ च्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहे. महिलांना घराची मालकी मिळाल्याने त्यांना समाजात एक सुरक्षित स्थान आणि आर्थिक स्थिरता मिळते. याशिवाय, ८ घरे तृतीयपंथी समुदायासाठी, तर २२,५८१ घरे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करत, या योजनेत अनुसूचित जाती (SC) साठी ३,५२५, अनुसूचित जमाती (ST) साठी ९,७७३ आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) लाभार्थ्यांसाठी ८२,१९० घरांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की सरकार प्रत्येक स्तरातील व्यक्तीच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करत आहे.
१६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घरांचे बांधकाम
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही नवीन घरे देशातील १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बांधली जातील. यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, आपलं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालँड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात घरांची नितांत गरज असते, त्यामुळे आपल्या राज्यातील नागरिकांनाही याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. योजनेच्या विविध घटकांनुसार बांधकाम करण्यात येईल, ज्यात लाभार्थी-आधारित बांधकामांतर्गत १,६६,००० घरे आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण भागीदारी अंतर्गत १,०९,००० घरे समाविष्ट आहेत. त्याचबरोबर, परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेअंतर्गत १२,८४६ घरे बांधली जातील. यामुळे प्रत्येक स्तरातील गरजूंना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य गृहनिर्माण पर्याय उपलब्ध होतील.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘डेमॉन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स’
घरबांधणीच्या कामांमध्ये आधुनिक आणि ‘Cost-Efficient’ तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने छत्तीसगड, पुद्दुचेरी आणि राजस्थानमध्ये तीन ‘Demonstration Housing Projects’ ला मंजुरी दिली आहे. या ‘Housing Projects’ चा मुख्य उद्देश कमी खर्चात टिकाऊ आणि आधुनिक घरे बांधण्याच्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करणे हा आहे. प्रत्येक प्रकल्पात ४० घरांचे युनिट्स असतील. यामुळे नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान (Construction Technology) वापरून चांगल्या दर्जाची आणि वेगाने घरे बांधणे शक्य होईल. या योजनेच्या विस्तारामुळे केवळ शहरी गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, तर बांधकाम क्षेत्रात अनेक ‘Job Opportunities’ देखील निर्माण होतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागेल.
