मित्रांनो, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेने आपला प्रवास किती सोपा केला आहे, याचा अनुभव तुम्ही घेतलाच असेल. आता कल्पना करा, जर तुमचा पुणे ते बेंगळुरू हा 14-15 तासांचा थकावणारा प्रवास अवघ्या 7 तासांवर आला तर? होय, हे लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे! केंद्र सरकारने पुणे आणि बेंगळुरू दरम्यान एक नवा, अत्याधुनिक ‘ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेसवे’ (Greenfield Expressway) बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाही, तर या दोन मोठ्या शहरांमधील व्यापार, उद्योग आणि विकासाला एक नवी दिशा देणारा ‘गेम चेंजर’ (Game Changer) ठरणार आहे.
सध्याच्या घडीला पुणे ते बेंगळुरू प्रवास करणे म्हणजे अनेक प्रवाशांसाठी एक मोठी कसरतच असते. राष्ट्रीय महामार्ग 48 (NH 48) मार्गे होणारा हा प्रवास अनेकदा 14 ते 15 तासांपर्यंत लांबतो. वाढती वाहतूक, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, अरुंद रस्ते आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. ही सर्व आव्हाने लक्षात घेऊनच, केंद्र सरकारने या नवीन हरित द्रुतगती महामार्गाची योजना आखली आहे.
हा प्रकल्प नक्की काय आहे?
हा प्रस्तावित ‘ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेसवे’ हा देशातील 25 नियोजित हरित मार्गांपैकी एक आहे. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) अंतर्गत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे, ज्याचा उद्देश देशातील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि लॉजिस्टिक्स (logistics) खर्च कमी करणे हा आहे. सुमारे 700 किलोमीटर लांबीचा हा द्रुतगती महामार्ग सहा पदरी असणार असून, काही ठिकाणी भविष्यातील विस्ताराची सोय म्हणून तो आठ पदरीही तयार केला जाईल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 45 ते 50 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी सुमारे 20 हजार एकर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे, जी प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच या प्रकल्पाचा सखोल आढावा घेतला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च अखेरपर्यंत केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. एकदा मंजुरी मिळाल्यावर, भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल आणि या भव्य प्रकल्पाला गती मिळेल.
सध्याच्या प्रवासातील अडचणी आणि नवीन मार्गाचे महत्त्व
सध्या पुणे ते बेंगळुरू प्रवास करताना वाहनचालकांना आणि प्रवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. राष्ट्रीय महामार्ग 48 हा वाढत्या वाहतुकीमुळे आणि इतर कारणांमुळे अनेक ठिकाणी अरुंद झाला आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे, आणि अपघातही वाढले आहेत. एखाद्या मोठ्या शहरातून जाताना होणारी कोंडी आणि त्यामुळे प्रवासात होणारा वेळ वाया यामुळे प्रवाशांचा जीव गुदमरतो. अशा परिस्थितीत, एक पूर्णपणे नवीन आणि स्वतंत्र द्रुतगती महामार्ग ही काळाची गरज बनली आहे.
नवीन ‘ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेसवे’ मुळे केवळ प्रवासाचा वेळ 7 तासांवर येणार नाही, तर तो वाहतूक कोंडी कमी करेल, अपघातांचे प्रमाण घटवेल आणि एकूणच प्रवासाचा अनुभव सुखकर करेल. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी क्षेत्रालाही यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. जलद वाहतुकीमुळे मालाची ने-आण सुलभ होईल, वेळेवर डिलिव्हरी शक्य होईल आणि व्यवसायांना चालना मिळेल. यामुळे पर्यायाने राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
हा मार्ग कुठून जाणार? याचा फायदा कोणाला होणार?
हा प्रस्तावित मार्ग महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमधून जाईल, त्यानंतर तो कर्नाटकात प्रवेश करेल. कर्नाटकातील बेळगावी, बागलकोट, गदग, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू या जिल्ह्यांमधून प्रवास करत तो थेट बेंगळुरूला पोहोचेल. यामुळे महाराष्ट्रातील या जिल्ह्यांना आणि कर्नाटकातील संबंधित भागांना विकासाची नवी संधी मिळेल.
- सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांना बूस्टर: महाराष्ट्रातील या दोन जिल्ह्यांमधून मार्ग जात असल्याने, येथील शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योजकांना थेट बेंगळुरूच्या मोठ्या बाजारपेठेशी जोडले जाण्याची संधी मिळेल. शेतीमाल जलद गतीने पोहोचवता येईल, ज्यामुळे त्यांना चांगला मोबदला मिळू शकेल.
- औद्योगिक कॉरिडॉरला गती: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (MSRDC) प्रस्तावित रिंग रोड कांजळे-खोपेगाव येथून या द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. यामुळे मुंबई-पुणे-बेंगळुरू हा महत्त्वाचा औद्योगिक कॉरिडॉर अधिक वेगवान होईल. विचार करा, मुंबईतून निघालेले उत्पादन पुण्यातून थेट बेंगळुरूला कमी वेळेत पोहोचेल, ज्यामुळे आर्थिक उलाढाल प्रचंड वाढेल.
- पर्यटनाला चालना: प्रवासाचा वेळ कमी झाल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळेल. लोक अधिक सहजपणे या शहरांदरम्यान प्रवास करू शकतील, ज्यामुळे नवीन पर्यटन स्थळे विकसित होण्याची शक्यता आहे.
- प्रवाशांसाठी ‘ईज ऑफ ट्रॅव्हल’ (Ease of Travel): सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सामान्य प्रवाशांना होणारा त्रास कमी होईल. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणारे लोक, विशेषतः व्यावसायिक आणि नियमित प्रवास करणारे, कमी वेळेत आणि अधिक आरामात प्रवास करू शकतील.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि पुढील पाऊल
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार असून तो केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. NHAI चे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे की, मंजुरी मिळताच भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. भूसंपादन हा कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो आणि तो लवकर पूर्ण झाल्यास प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळते.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, पुणे आणि बेंगळुरू ही दोन प्रमुख तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक केंद्रे खऱ्या अर्थाने जवळ येतील. केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण भारतासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. या एक्स्प्रेसवेमुळे वाहतूक सुलभ होईल, अपघात कमी होतील आणि या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. लवकरच हा स्वप्नवत वाटणारा प्रवास प्रत्यक्षात उतरताना दिसेल, अशी आशा आहे.
