मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेलेला शक्तिपीठ महामार्ग पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य शासनाने या महत्त्वाकांक्षी महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादन मोजणीला तात्पुरता ‘ब्रेक’ दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची आणि त्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. पण नक्की काय घडलं? कोणत्या मागण्यांमुळे सरकारने हा विकास ‘प्रोजेक्ट’ तात्पुरता थांबवण्याचा निर्णय घेतला? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला अचानक ‘ब्रेक’: नक्की काय घडलं?
परभणीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी नियोजित संयुक्त मोजणीचा कार्यक्रम सोमवारी (२३ फेब्रुवारी, २०२६) होणार होता. मात्र, ऐनवेळी शासनाने ही मोजणी स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण ‘डिसीजन’ घेतला. राज्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या विनंतीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात या प्रकल्पाबद्दल असलेले गैरसमज आणि त्यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत पुढे न जाण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आणि त्यांच्या एकजुटीला मिळालेला तात्पुरता विजयच म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे तात्काळ परिस्थिती शांत झाली असून, शासनाने संवादाचा मार्ग निवडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज आणि शासनाची भूमिका: ‘सेंसिटिव्ह इश्यू’ हाताळला
शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाकांक्षी विकास ‘प्रोजेक्ट’ असला तरी, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवरून नेहमीच वाद निर्माण होत आले आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचे गैरसमज पसरवले जात असल्याची बाब पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली होती. काही घटक जाणूनबुजून विकासाच्या या प्रकल्पाविरोधात वातावरण निर्माण करत होते, ज्यामुळे परिस्थिती अत्यंत ‘सेंसिटिव्ह इश्यू’ बनली होती. अशा वेळी, शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे आणि त्यांना विश्वासात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. मित्रांनो, शेतकरी वर्गाची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे जमिनीला योग्य आणि वाढीव मोबदला मिळावा. सध्याच्या दराने होणारे भूसंपादन त्यांना परवडणारे नाही, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. याशिवाय, ज्यांच्या जमिनी जात आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाचा आणि भविष्यातील उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या सर्व मागण्यांवर तोडगा काढल्याशिवाय पुढे जायचे नाही, अशी ठाम भूमिका पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी मांडली आणि मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली. शासनाने नेहमीच शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले आहे, हे या ‘डिसीजन’ मधून स्पष्ट होते. आगामी निवडणुका लक्षात घेता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम ठेवणे हे शासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
विकासाची गती आणि जनमताचे महत्त्व: संतुलन साधण्याचा प्रयत्न
शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ एक रस्ता नाही, तर तो मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा, राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा एक महत्त्वाचा विकास ‘प्रोजेक्ट’ आहे. या महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल, दळणवळण सुधारेल आणि कृषी उत्पादनांना बाजारपेठेत पोहोचणे सोपे होईल. परिणामी, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी लोकसहभाग आणि लोकांचा विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जबरदस्तीने किंवा शेतकऱ्यांवर अन्याय करून केलेले भूसंपादन दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरत नाही. या विकास ‘प्रोजेक्ट’मध्ये जनमताचा आदर करून शासनाने घेतलेला हा ‘डिसीजन’ स्वागतार्ह आहे. विकासाची गती कायम ठेवतानाच लोकशाही मूल्यांचे जतन करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय शासनाच्या दूरदृष्टीचा आणि जनसामान्यांच्या भावना समजून घेण्याच्या वृत्तीचा परिचायक आहे. त्यामुळे केवळ प्रकल्प रेटण्यापेक्षा, संवाद साधून मार्ग काढण्यावर भर दिला जात आहे.
पुढील वाटचाल: संवादातून तोडगा निघेल का? एक महत्त्वपूर्ण ‘अपडेट’!
सध्या तरी मोजणी प्रक्रिया थांबली आहे आणि शासनाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी एक पाऊल मागे घेतले आहे. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना मोजणी स्थगितीबाबत आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ, पुढील काही दिवसांत शासन आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेतून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, त्यांना वाढीव मोबदला मिळतो का आणि भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबद्दल त्यांचे समाधान होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या महत्त्वपूर्ण ‘अपडेट’नुसार, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पुढील कोणतीही कार्यवाही शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय केवळ एका ‘प्रोजेक्ट’पुरता मर्यादित नसून, भविष्यात अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये जनसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. येत्या काळात संवाद आणि चर्चेतून सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी आशा करूया.
