मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाबाबत एक मोठी आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेली काही दिवस ज्या भूसंपादन प्रक्रियेवर शेतकऱ्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते, त्या संयुक्त मोजणीला आता तात्पुरता ‘ब्रेक’ लागला आहे. होय, तुम्ही बरोबर ऐकले. पालकमंत्र्यांच्या विनंतीवरून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत मोजणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, तर या प्रकल्पाच्या भविष्याबद्दल चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांची ताकद, महामार्गाच्या मोजणीला तात्पुरता ‘ब्रेक’!
गेल्या काही आठवड्यांपासून परभणीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत होता. काही व्यक्तींकडून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवले जात होते, तसेच योग्य मोबदला आणि पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी जोर धरत होती. अशा परिस्थितीत सोमवारी (दि. २३) नियोजित असलेली संयुक्त मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी चिंता होती. पण, परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या या भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवल्या. शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या मागण्या आणि प्रक्रिया संदर्भातील शंका-समस्यांचे निरसन केल्याशिवाय पुढे जाऊ नये, अशी ठोस भूमिका त्यांनी मांडली. मुख्यमंत्र्यांनीही शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य शेतकरी हितच असल्याचे स्पष्ट करत, संयुक्त मोजणी तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय मान्य केला. हा निर्णय खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणाऱ्या प्रतिनिधींच्या प्रयत्नांचा विजय मानला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक सकारात्मक संदेश गेला असून, शासनाने त्यांच्या भूमिकेचा आदर केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
काय आहे शक्तिपीठ महामार्ग आणि तो का महत्त्वाचा?
शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ एक रस्ता नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला गती देणारा एक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत ‘प्रोजेक्ट’ आहे. हा महामार्ग राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठांना जोडणार असल्याने धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. यामुळे केवळ दळणवळण सुधारेल असे नाही, तर धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, ज्यामुळे परिसरातील हॉटेल व्यवसाय, स्थानिक हस्तकला आणि इतर छोटे उद्योग यांनाही बळकटी मिळेल. शहरी आणि ग्रामीण भागांना जोडणारे हे माध्यम विकासाचा एक नवा अध्याय सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारेल, बाजारपेठांची कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत, हा महामार्ग राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मात्र, कोणताही विकास ‘प्रोजेक्ट’ जेव्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित असतो, तेव्हा तो अत्यंत ‘सेंसेटिव्ह’ बनतो.
भूसंपादनातील गैरसमज आणि वाढीव ‘कॉम्पेन्सेशन’ची मागणी
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच काही अडथळे येत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला (कॉम्पेन्सेशन) मिळणार का, प्रक्रिया पारदर्शक असेल का, पुनर्वसनाचे काय, अशा अनेक शंका होत्या. काही घटकांनी यात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली होती. शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की, केवळ जमिनीचा आर्थिक मोबदला पुरेसा नाही, तर पिढ्यानपिढ्या कसत आलेल्या जमिनीशी त्यांची भावनिक नाळ जुळलेली आहे. त्यामुळे योग्य पुनर्वसन आणि भविष्यातील उपजीविकेची शाश्वती मिळाल्याशिवाय, जमिनी देण्यास त्यांची तयारी नव्हती. त्यांची उपजीविका धोक्यात येऊ शकते, अशी त्यांना भीती होती. त्यामुळे वाढीव मोबदल्याची मागणी, प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण हे मुद्दे त्यांनी लावून धरले होते. विशेषतः, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील जनभावनांचा आदर करणे हे शासनासाठीही महत्त्वाचे ठरले.
शासनाचा संयमी निर्णय आणि भविष्यातील दिशा
मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शासनाने विकास आणि लोकसहभाग यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. केवळ विकासाची गती कायम ठेवण्याऐवजी, लोकांच्या भावना आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, त्यावर तोडगा काढणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे हे यातून स्पष्ट होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही शासनाची भूमिका शेतकरी हिताचीच असल्याचे अधोरेखित करत, कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही दिली. त्यांनी तातडीने संयुक्त मोजणी स्थगित करण्याचा निर्णय मान्य करून, शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यास प्राधान्य दिले. सद्यस्थितीत मोजणी प्रक्रियेला स्थगिती दिली असली तरी, हा काही कायमस्वरूपी ‘ब्रेक’ नाही. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या असून, पुढील कार्यवाही शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच केली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. येत्या काळात शासनाचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करून त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करतील आणि योग्य ‘कॉम्पेन्सेशन’ व प्रक्रियेबाबत स्पष्टता आणतील अशी अपेक्षा आहे. विकासाच्या या मार्गावर शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे हेच आता शासनापुढील मोठे आव्हान आहे. यामुळे भविष्यातील विकासाच्या प्रकल्पांसाठी लोकसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित होते. हा संवाद यशस्वी होऊन, सर्वसमावेशक आणि न्यायपूर्ण तोडगा निघेल, अशी आशा बाळगूया.
